स्याङ्जा - खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय स्याङ्जाले ९० प्रतिशत वित्तीय र भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यालयले वित्तीयतर्फ ९० प्रतिशत र भौतिकतर्फ ९१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको हो।

डिभिजन कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ ८७ प्रतिशत र पुँजीगत शीर्षकमा झन्डै ९१ प्रतिशत रकम खर्च गर्दै समग्रमा ९० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। चालु र पुँजीगत शीर्षकको कुल ४४ करोड ४८ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ४० करोड १७ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

पुँजीगत शीर्षकको बजेटलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सकेसम्म शतप्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर जेनजी आन्दोलन र विभिन्न देशमा चलेका युद्धका कारण बढेको महँगीले सिर्जित समस्याले गर्दा पुँजीगततर्फ झन्डै ९ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ। अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसक्दा चालु र पुँजीगत शीर्षकको झन्डै ४ करोड ३० लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारको कोषमा फिर्ता भएको छ।

त्यस्तै, कुल योजनामध्ये बहुवर्षीय ५९, क्रमागत १९०, मर्मतसम्भार ९२, सङ्घीय सशर्त ४ र विशेष अनुदानका २ गरी ३४७ योजनामध्ये ३३१ वटा कार्यान्वयन गर्दा ९१ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर किरण पौडेलले जानकारी दिए। स्याङ्जा र कास्कीका योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको कार्यालयका अनुसार स्याङ्जातर्फ २३३ र कास्कीतर्फ १४४ योजनामा ९१ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको हो। केही योजनामा पानीको स्रोत (मुहान) विवादका कारण ९ प्रतिशत भौतिक प्रगति रोकिएको प्रमुख पौडेलले बताए।

गत वर्ष बहुवर्षीयतर्फका ५१, क्रमागतका २, मर्मतका ६३ र सङ्घीय सशर्ततर्फका १ गरी ११७ वटा योजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। एक वर्षको अवधिमा 'एक घर, एक धारा' अभियानअन्तर्गत ३ हजार ५ सय खानेपानीका नयाँ धारा जडान गर्ने लक्ष्य राखिएकामा सोहीअनुसार धारा जडान गरिएको कार्यालयको दाबी छ। यस अवधिमा १०३ वटा खानेपानीका ट्याङ्की निर्माण भएका छन्।

नयाँ धारा जडानसँगै स्याङ्जा र कास्कीका झन्डै १५ हजार सर्वसाधारणमा खानेपानीको सुविधा विस्तार भएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार स्याङ्जाका झन्डै ६८ हजार घरधुरीमध्ये करिब ९७ प्रतिशतले आधारभूत खानेपानीको सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन्। आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेकामध्ये १० प्रतिशतले मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी उपभोग गरिरहेको कार्यालयका इन्जिनियर कमल बरालले बताए।

कार्यालयका अनुसार गत वर्ष दुवै जिल्लाका १३४ लिफ्टिङ खानेपानी योजनालाई विद्युत् महसुलमा नगद अनुदान दिइएको छ। विद्युत् प्रयोगबाट सञ्चालित लिफ्टिङ तथा भूमिगत खानेपानी योजनालाई महसुलबापत १ करोड २ लाख ७६ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारको 'लिफ्टिङ खानेपानी विद्युत् महसुल अनुदान कार्यविधि, २०७९' अनुसार अनुदान वितरण गरिएको इन्जिनियर बरालले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका ६४ वटा खानेपानी योजना भने अलपत्र परेको कार्यालयले जनाएको छ। योजना थप्दै जाने तर बजेट सुनिश्चितता र दायित्व नलिने परिपाटीका कारण ती योजना अलपत्र परेका हुन्। विगत १० वर्षदेखि निर्माणाधीन ती योजना सम्पन्न गर्न थप १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने कार्यालयको अनुमान छ।